ऐसा क्यूँ होता है की सऊदी अरब मे भारतीय उच्चायोग अधिकारी हमेशा एक मुस्लिम ही होता है ? क्या यही सेकुलर वाद है ? सऊदी अरब मे भारत के अधिकारियों को देखें ?

और इसके लिए सऊदी अरब से कड़े दिशा निर्देश है की अगर भारत अपने उच्चायोग रखना चाहता है तो सिर्फ मुस्लिम ही होंगे और हमारा अहिंसा जैसे सिद्धांतो का पुजारी कहने वाली कांग्रेस  ऐसी मांगे मान लेता है ये आखिर कैसा सेकुलर वाद है 

Pearls of Nehruvian Wisdom

Came across a conversation between India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru and an IAS probationer, Yuvaraj Karan in 1950, in [1]. The complete conversation from [2] is provided below.
(We reproduced below a conversation between Pandit Jawaharlal Nehru, and an IAS Probationer, Sri Yuvaraj Karan in 1950.)
Mohammed Ali Jinnah who propounded the theory that Moslems are a separate nation and so demanded the partition of India  for creation of the Islamic state of Pakistan (and Bangladesh) as a national home for the subcontinent’s Muslims proposed an exchange of population between Hindu Indiai and Islamic Pakistan. Dr. B R Ambedkar in his masterly analysis of the Muslim problem of India in his book, “Pakistan  of Partition of India”, also advocated the  exchange of minority population  and cited the example of the exchange of Muslim and Christian populations in the  Balkans of  Europe on the dissolution in 1919 of the Ottoman Turkish empire. The exchange of population was supervised by the  League of  Nations after the first World War and thus put an end to the Muslim problem in non- Muslim Balkan states.
Here in India, Jawaharlal Nehru and  Mahatma Gandhi  opposed the  exchange of populations. Both said they did not  accept the two nation theory, but agreed to divide India on the  basis of religion! In the event, Islamic Pakistan ethnically cleansed Hindus, Sikhs and  Buddhists from that country and the Islamic state of Bangladesh is also doing the same  thing in steps, but here in India  the  Muslims who rioted for Pakistan, were affectionately patronized by Nehru (and his Dynasty) and also Mahatma Gandhi.  The 9% of Muslim population in India in 1947 has gone upto 13.4% according to census 2001 of  India  and over 15% according to Sachar Committee Report.  Incidentally,  Js Rajender Sachar, Manmoham Singh,Kuldip Nayar as well as Jyoti Basu and Budhadev Bhattacharji to mention a few ‘Secular’ warriors have fled from the  Islamic state of Pakistan in 1947 to escape massacre or forced conversion.
Sri Yuvaraj Karan, a former IAS Officer, who is also one of the  escapees from Pakistan (so beloved of Rajender Sachar, I K Gujral, Manmohan Singh and Company)  has written a book,  ‘Understanding Partition’ published by Bharatiya Vidya Bhavan.  When he was at eh IAS Training Institute in Dehradun, in the first batch IAS trainees, Jawaharlal Nehru was invited to address them. At the  end of Sri Nehru’s self-confident and all-knowing address; Sri Yuvraj whose mind was particularly exercised for the  continued stay in India  of the  leaders of the  Muslim League who had brought about partition of India and fought for the  establishment of Pakistan, reacted to the  observations made by Jawaharlal Nehru and  provoked a dialogue.
Here it is:
Y Krishna (YK) : Well, Sir, those who have brought about Partition have been left behind in the  partitioned India. The Muslim League had declared that the Hindus an d Muslims were two nations and  had asked for partition because they feared that the Muslim, being a minority, would suffer oppression and atrocities at the hands of he  Hindu majority. Pakistan was to be their  homeland where they could live in freedom from the   tyranny of  the non-Muslim majority.  But lo! And behold!  The vast majority of the  Muslims of U.P, Bihar, Central Provinces, Bombay, etc. remained behind in India  and did not  migrate to the homeland (Pakistan) created for them.  We never accepted the  two-nation theory though we were driven to accept Partition to avoid bloodshed and to achieve Independence.
Prime Minister (P M):  We are not a communal State. The Muslims, who have decided to stay in India, are as much honorable citizens of the  country as the members of the majority community. They cannot be victimized in the new situation for their actions and conduct before and  at the  time of  Partition. We cannot and must not live in the  past.
YK: True sir, but the immense suffering the people have undergone  and the  problems; only it has created  new ones.
P M: you are too young to understand.  The overwhelming majority of the Indian Muslims are politically backward and have been misled by the  pernicious and poisonous propaganda of the  Muslim League.  So it will be wrong to treat the  vast majority of Indian Muslims as being responsible for the  ills of our country.
YK :  True sir, the vast majority has been misled by the two-nation theory.  But this does not absolve the Muslim League leadership; they are  the  authors of Partition.  And yet, the majority of this leadership has also stayed back in India..  The Muslims  of Pakistan , West Punjab, NWFP, Sindh and Baluchistan, as such, never wanted or asked for Pakistan.  In fact, they did not need to.
There was a pause and silence for a couple of minutes.
YK: The Raja of Mahamudabad, Begum Aizaz Rasul, Raja of Pirpur, Maulana Hasrat Mohanti etc., from U P, Syed Hussain Imam from Bihar, M .Mod.  Ismail from Madras etc., to name a few of the host of Muslim League leaders, have stayed back in India  though they had actively worked for the  creation of Pakistan  as the homeland for the  Indian Muslims.  They are not an iota of  justification for such leaders being allowed to stay in India after having got the country partitioned on the  basis of the  two -nation theory.  They ought to have gone to the homeland they asked for and obtained.
There was again a pause P M Nehru’s face was flushed. After a brief silence, he resumed
P M : we cannot abandon the  nationalist Muslims who had fought an d sacrificed for India’s Independence.
YK: But the  Congress has already abandoned the  Khidmatgars led by the  Frontier Gandhi.
P M: This was a most decision forced on us by the  geo-political realities.
YK: I am not sure of the  loyalty of the  so-called nationalist Muslims after the  creation of Pakistan, considering the speeches (mischievous and rabble  rousing) of the  national Muslim leaders  (those who were opposed to Partition) like Dr Syed Mahmud, Maulana Hafizur Rahman (of Jamiat-ul-ulema-e-Hind) etc., at the Lucknow conference of Mussalman, Hind (Dec 1947).
P M: This is  false, mischievous, a canard intended to defame and  denigrate the  nationalist Muslims who have  played a glorious role in India’ Independence.
YK: The P M must be correct on this point. I have perhaps been wrongly informed.  But the basic fact remains that the Muslim League leaders and worked from Western UP – Meerut, Moradabad, Aligarh, Saharanpur, etc –organized the riots in Rawalpindi in March, 1947 which set the  Punjab ablaze.  It was not the  work of the  local Muslims of Rawalpindi in the initial stages but of the  Muslim League leaders from UP.  Is it also not shocking that  the  Muslim League leaders of Rampur State in UP should have launched a violent agitation by setting on fire several government buildings demanding accession of the  Rampur State to Pakistan?
The face of the Prime Minister turned red in anger. He started puffing at this silver cigarette-holder. At this point I had a very strong urge to recall the advice PM Nehru had given to the  Kashmiri Pandits in 1945 at a meeting in Sopore in the Kashmir Valley that if non-Muslims  wanted to live in Kashmir, they should join the National Conference (which was overwhelmingly a Muslim party) or bid good-bye to the  country (Kashmir).  But sensing the mood of the  Prime Minister I was sullen and  kept quiet. The Principal of the Training  School M J Desai, ICS was visibly feeling uncomfortable and  edgy.  As there was palpable tension in the atmosphere and the Prime Minister Nehru was silent and red faced, the  Principal asked for the  dinner bell to be  rung. This relieved the  tension in all of us.  We collected our plates and made a bee-line for the dining table…

राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर का उद्धाटन करना चाहते थे पर नेहरू ने विरोध किया’

• ‘आदरणीय राष्ट्रपति जी,हम इस असफल सरकार से समर्थन वापस लेते ह.

मैंने अपने जीवन के शुरुआती बीस साल कराची में बिताए थे। इस दौरान जो दो भाषाएं मैं सीख पाया, उनमें एक थी मेरी मातृभाषा सिंधी और दूसरी मेरी शिक्षा की भाषा अंग्रेजी। फिल्मों का शौक होने के कारण मैं थोड़ी-बहुत हिंदी समझ लेता था और थोड़ी टूटी-फूटी बोल भी लेता था।
लेकिन मैं न तो हिंदी पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था। विभाजन के एक माह बाद सितंबर 1947 में मैं भारत के इस हिस्से में आया। अगले दस साल तक मैंने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर काम किया। देवनागरी लिपि के अपने अज्ञान को लेकर मैं बहुत चिंतित रहा करता था। इसलिए मैंने पहले तो देवनागरी वर्णमाला सीखी और फिर ज्यादा से ज्यादा हिंदी किताबें पढ़ने की कोशिश करने लगा।
इसी दौरान मैंने डॉ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा गुजरात की पृष्ठभूमि में लिखे गए लगभग सभी ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ डाले। इससे पहले मैं फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्सांद्र डच्यूमा की कई किताबें पढ़ चुका था। मैंने पाया कि मुंशी की लेखन शैली पर डच्यूमा का प्रभाव है। इसी दौरान मैंने डॉ मुंशी की किताब (जो मूलत: गुजराती में लिखी गई थी) जय सोमनाथ पढ़ी।
एक ऐसी किताब, जिसने बाद में मेरी राजनीति पर भी असर डाला। जय सोमनाथ उपन्यास सोमनाथ मंदिर पर हमला, उसकी लूटपाट और फिर उसे नष्ट कर दिए जाने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में रची गई गल्प कथा थी। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान ही सोमनाथ मंदिर की कहानी और आधुनिक युग के स्वतंत्र भारत में उसके पुनर्निर्माण में मेरी दिलचस्पी जागी।
द कंपलीट वर्क्‍स ऑफ स्वामी विवेकानंद में द फ्यूचर ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में स्वामीजी ने लिखा है : ‘विदेशी आक्रांताओं ने एक के बाद एक कई मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन उस लहर के गुजरते ही मंदिर के शिखर पुन: उठ खड़े हुए।
दक्षिण भारत के ऐसे ही कुछ प्राचीन मंदिरों और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिरों से हमें इतनी गहन विवेकदृष्टि मिलती है, जिसके साथ अपनी जाति के इतिहास का कहीं गहरी अंतर्दृष्टि के साथ अवलोकन कर सकते हैं। कई किताबें मिलकर भी हमें यह अंतर्दृष्टि नहीं दे सकतीं।
जरा देखें कि किस तरह ये मंदिर सैकड़ों आक्रमणों और पुनरुद्धारों के चिह्नें को संजोए हुए हैं। ये देवस्थल बार-बार ध्वस्त हुए और बार-बार अपने भग्नावशेषों से पुन: उठ खड़े हुए। कायाकल्पित और हमेशा की तरह सशक्त! यही हमारा राष्ट्रीय मानस है। यही हमारे राष्ट्र की जीवनधारा है।
इसका अनुसरण करो और यह तुम्हें गौरव के पथ पर ले जाएगी।’ इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कई हिंदुओं ने महसूस किया कि 1947 का महत्व यही नहीं होना चाहिए कि इस वर्ष हमने ब्रिटिश राज से मुक्ति पाई थी।
आजादी के इस साल का महत्व यह भी होना चाहिए कि हम स्वयं को ब्रिटिश-पूर्व इतिहास के उन आयामों से मुक्त कर लें, जिनकी पहचान थी पराधीनता, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण, देवप्रतिमाओं का खंडन और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का क्षरण।
ऐसा ही एक अवसर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की जूनागढ़ रियासत में उपस्थित हुआ, जहां सोमनाथ मंदिर स्थित है। जूनागढ़ में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन नवाब मुस्लिम था। स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या पर नवाब ने अपनी रियासत के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी।
इससे आक्रोशित जूनागढ़ के हिंदुओं ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी परिणति एक स्थानीय कांग्रेस नेता सामलदास गांधी के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना में हुई। अवाम के प्रति बेपरवाह और पतनशील शासक नवाब ने, जो लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय था, पाकिस्तान का समर्थन मांगा।
उसकी सारी तरकीबें नाकाम रहीं, लिहाजा एक रात वह पाकिस्तान भाग गया। सामलदास गांधी और जूनागढ़ के दीवान सर शाहनवाज भुट्टो (जो संयोग से जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे) ने भारत सरकार को सूचना दी कि जूनागढ़ भारत में विलय के लिए तैयार है।
अपनी किताब पिलग्रिमेज टु फ्रीडम में डॉ मुंशी ने लिखा है कि देश के पहले गृह मंत्री और विभिन्न रियासतों के भारत में विलय अभियान के मुख्य शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल ने उन्हें जूनागढ़ के विलय की सूचना का टेलीग्राम इन शब्दों के साथ दिया था : ‘जय सोमनाथ’।
भारत सरकार द्वारा जूनागढ़ के अधिग्रहण के चार दिन बाद 9 नवंबर 1947 को पटेल सौराष्ट्र की यात्रा पर आए। उनके साथ थे एनवी गाडगिल, जो नेहरू के मंत्रिमंडल में लोकनिर्माण एवं शरणार्थी पुनर्वास मंत्री थे। जूनागढ़ के लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया।
पटेल के सम्मान में हुई एक सभा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की : स्वतंत्र भारत की सरकार सोमनाथ के ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर करेगी, जहां वह प्राचीनकाल में स्थित था और ज्योतिर्लिगम् की पुन: प्रतिष्ठा भी उसी जगह पर होगी।
सरदार पटेल के जूनागढ़ से लौटने के थोड़े ही समय बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और पटेल की घोषणा की औपचारिक पुष्टि की। उसी शाम पटेल और मुंशी गांधीजी से भेंट करने गए। गांधीजी ने भी इस निर्णय की सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा कि निर्माण की लागत जनता द्वारा वहन की जानी चाहिए, सरकार द्वारा नहीं। इसी कारण यह निर्णय लिया गया कि सोमनाथ ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। सोमनाथ मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार ने डॉ केएम मुंशी को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।
डॉ मुंशी का विचार था कि वह मंदिर के उद्घाटन के लिए सरदार पटेल को बुलाएंगे। लेकिन जब तक मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तब तक सरदार पटेल का निधन हो चुका था। पिलग्रिमेज टु फ्रीडम में डॉ मुंशी लिखते हैं : ‘जब मंदिर में देवस्थापना का समय आया, तब मैं डॉ राजेंद्र प्रसाद के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि वे यह रस्म अदा करें।
लेकिन मैंने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि वे मेरा निमंत्रण तभी स्वीकारें, जब वे बाद में इससे पीछे नहीं हटने के लिए पूरी तरह तैयार हों। ‘डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे आएंगे और देवस्थापना करेंगे, फिर चाहे प्रधानमंत्री का रुख जो भी हो।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा : ‘यदि उन्हें किसी मस्जिद या गिरजाघर के उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया गया होता, तब भी वे यही करते। यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार है। हमारी राज्यसत्ता न तो धार्मिक है और न ही धर्म-विरोधी। मेरी आशंका सही साबित हुई। जब यह घोषणा की गई कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं तो जवाहरलाल ने उनके सोमनाथ जाने का जोरदार विरोध किया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने अपना वायदा निभाया।’
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जून 1989 में पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में हुई और यहीं अयोध्या आंदोलन को समर्थन देने का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया गया कि सरकार अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए वही रवैया अख्तियार करे जो रवैया स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने सोमनाथ मंदिर के लिए दिखाया था। जब मैंने २५ सितंबर १९९क् को सोमनाथ से अयोध्या तक दस हजार किमी लंबी रथयात्रा निकालने का निर्णय लिया तो मेरी मंशा यही थी कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाऊं।
इस यात्रा ने देशभर में एक बहस छेड़ दी : वास्तविक धर्मनिरपेक्षता बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता। वही बहस जो चालीस साल पहले भी उभरी थी जब पंडित नेहरू ने डॉ मुंशी की सोमनाथ को लेकर उनकी सक्रियता के लिए उन्हें फटकार लगाई थी।
डॉ मुंशी ने अपने भवन के जर्नल के एक अंक (इस लेख को बाद में पिलग्रिमेज टु फ्रीडम में संकलित किया गया) में लिखा है : ‘कैबिनेट बैठक के बाद जवाहरलाल ने मुझे बुलाया और कहा : ‘आप सोमनाथ मंदिर की पुन: स्थापना के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वे मुझे पसंद नहीं।
यह हिंदू पुनरुत्थान की कोशिश है।’ डॉ मुंशी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उन्होंने काफी सोच-विचार कर इसकी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री को कई पृष्ठों लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे सोमनाथ के लिए जो काम कर रहे हैं, वह उनका निजी उद्यम नहीं है।
बल्कि यह सरकार के निर्णय के ही अनुरूप है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सामाजिक सुधार के आयामों पर जोर देते हुए मुंशी ने लिखा है : ‘मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए भी खुले रखे गए हैं। इस पर हमें हिंदुओं के रूढ़िवादी वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
बहरहाल, ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों से यह स्पष्ट है कि मंदिर के द्वार न केवल हिंदुओं के सभी वर्गो के लिए खुले रहेंगे, बल्कि पुराने सोमनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार गैर हिंदुओं के लिए भी खुले रहेंगे। ऐसे कई रीति-रिवाज हैं, जिन्हें मैंने बचपन से ही अपने निजी जीवन में मानने से इनकार किया है। मैंने साहित्यिक कृतियों और सामाजिक कार्यो के माध्यम से हिंदुत्व के कुछ आयामों को सभी से साझा करने या उन्हें पुन: एकीकृत करने का विनम्र प्रयास किया है।’
पत्र का समापन चुनौतीपूर्ण और झकझोरने वाले इन शब्दों के साथ होता है : ‘यह अपने अतीत में मेरी आस्था ही है, जो मुझे वर्तमान में कार्य करने और आगे हमारे भविष्य की ओर देखने की शक्ति देती है। यदि भारत की स्वतंत्रता हमें भगवद् गीता से वंचित कर देती है या हमारे लाखों देशवासियों को उनकी आस्था से विलग कर देती है और इस तरह हमारे जीवन के ताने-बाने को नष्ट कर देती है, तो मैं उस स्वतंत्रता को मूल्यवान नहीं कह सकता।
यह मेरा सौभाग्य था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अपने अनवरत स्वप्न को मैं साकार होते देख सका। मुझे महसूस होता है और मैं लगभग सुनिश्चित हूं कि हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण स्थान पर पुनप्र्रतिष्ठित आस्था का यह मंदिर हमारे देशवासियों को हमारी शक्ति की शुद्धतर चेतना प्रदान करेगा, जो हमारे लिए इतनी मूल्यवान है।’
यह पत्र पढ़ने के बाद सुविख्यात प्रशासनिक अधिकारी वीपी मेनन, जो रियासतों के भारत में विलय के वृहत् अभियान में सरदार पटेल के सहायक थे, ने मुंशी को यह रुक्का लिखा : ‘मैंने आपका महान पत्र पढ़ा। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर मैं अपना जीवन बिताने और यदि जरूरत हुई तो अपनी जान तक न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहूंगा।’
वर्ष 2008 के प्रारंभ में मैंने अपनी आत्मकथा पूर्ण की थी। इसमें मैंने लिखा है कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही अयोध्या विवाद के समाधान का एक क्षण आया था। आत्मकथा के पृष्ठ 419-421 पर मैंने लिखा है : ‘अयोध्या आंदोलन के प्रमुख सहभागियों में से एक होने के नाते राजग के छह वर्षीय कार्यकाल के दौरान मैं यही उद्यम करता रहा हूं कि इस विवाद का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है।’ ‘विवाद के समाधान के तीन स्पष्ट विकल्प थे : 1) कानून, 2) अदालती फैसला, और 3) हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता।
‘अयोध्या समस्या के राजनीतिक और न्यायिक आयामों का आद्योपांत मूल्यांकन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अंतिम विकल्प ही सबसे श्रेयस्कर था और मैंने संसद के भीतर और बाहर कई अवसरों पर अपना यह मंतव्य स्पष्ट भी किया।
संक्षेप में, मेरा दृष्टिकोण था : कानून बनाकर समस्या के समाधान की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। न्यायपालिका फैसला सुना सकती है, लेकिन पूरी संभावना है कि इससे दोनों में से कोई न कोई पक्ष आहत हो।
तीसरा विकल्प ऐसे समाधान को हमारे सामने रखता है, जिसमें आपसी स्वीकार्यता और स्थायित्व है। यकीनन किसी पारस्परिक स्वीकार्य समझौते पर भी वैधता की मुहर तो न्यायपालिका को ही लगानी होगी, जिसके लिए उसे पहले अपने सभी लंबित मामले निपटाने होंगे। इसका मतलब यह है कि अंतिम समाधान जो होगा, उसमें दूसरे और तीसरे विकल्प का मेल होगा।
‘मुझे खुशी है कि अटलजी और मैंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने में सफलता पाई कि वे इस रचनात्मक रवैए का समर्थन करें। इसी के अनुरूप वर्ष २क्क्४ के आम चुनाव में गठबंधन के घोषणा पत्र में यह कहा गया था : ‘राजग को विश्वास है कि अयोध्या समस्या का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान देश की अखंडता को मजबूती देगा।
हम इस बात पर कायम हैं कि इस मामले में न्यायपालिका का फैसला सभी के द्वारा स्वीकारे जाने योग्य होना चाहिए। साथ ही आपसी विश्वास और सद्भाव के माहौल में हमें संवाद और समझौते के प्रयास तेज कर देने चाहिए।
‘मुझे यहां यह दर्ज करते हुए खुशी हो रही है कि गृह मंत्री के रूप में मैंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रभावशाली प्रतिनिधियों को साझा वार्ता के मंच पर लाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मेरा यह प्रयास दोनों पक्षों के गंभीर और शुभेच्छु मध्यस्थों के सहयोग के कारण ही सुगम हो पाया।
प्रचार की चमक-दमक के परे वार्ताओं के कई दौर हुए। हमारी स्पष्ट मंशा थी कि इस मसले का परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजा जाए, जिसके बाद ही मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकता था। ‘एक कारगर समझौते के सिद्धांत और रूपरेखाएं वर्ष 2004 के प्रारंभ में स्पष्ट हो चुके थे और दोनों ही पक्षों द्वारा यह तय किया गया कि मई में होने वाले 14वीं लोकसभा के चुनाव के फौरन बाद इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।
यकीनन यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की इस अपेक्षा के आधार पर था कि वाजपेयी सरकार नया जनादेश हासिल करेगी और पारस्परिक सहमति के नुस्खे को अमल में लाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका।
‘बहरहाल मेरा नियति में पुख्ता विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर उपयुक्त मंदिर का निर्माण पूर्वनियत है। यह कब और कैसे होगा, इसका ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि यह तो इतिहास की शक्तियां ही निर्धारित करेंगी। लेकिन मंदिर का निर्माण होगा, यह उतना ही सुनिश्चित है जितना बार-बार ढहाए और बनाए गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सुनिश्चित था।
मैं यह सोचकर कृतज्ञ महसूस करता हूं कि नियति ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं सामूहिक राष्ट्रहित के इस कार्य में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकूं, जो हिंदुओं की सदियों पुरानी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रतीक्षारत है।
मेरी एकमात्र आकांक्षा और अपील यही है कि हमारे मुस्लिम बिरादरान भी हिंदुओं के ही समान उदारशीलता और सद्भाव के साथ आगे आएं।’ मुझे आज यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तीन दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद आज देश ऐसे भाग्यशाली बिंदु पर आ पहुंचा है, जहां दूसरे और तीसरे विकल्प का मेल हो सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही जोर देते हुए कहा है कि इस फैसले ने इस तथ्य को न्यायिक मान्यता दी है कि भारतवर्ष के लाखों जनों का यह विश्वास है कि वर्तमान में जिस स्थान पर रामलला प्रतिष्ठित है,वही राम जन्म भूमि है – वह धरती, जहां राम का आविर्भाव हुआ था। यह आस्था बनाम कानून की स्थिति नहीं है। यह वह स्थिति है, जिसमें कानून ने ही आस्था का अनुमोदन किया है