भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) जो कि स्थायी संस्था है, के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से सीधे तौर पर स्पष्ट हुआ है कि मनमोहन सिंह के कोयला मंत्रालय का कार्यभार सम्भालते हुए मनमाने ढंग से 142 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं। इससे राष्ट्रीय राजकोष को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान पंहुचा है। कोल ब्लाक्स आवंटन में गलत प्रक्रिया अपना तथा अपनों का फायदा पंहुचाया गया।