'गांधी परिवार का रौब दिखाकर जबरन ली गई थी जमीन'

02 Aug 2011 12:00,

गुड़गांव। हरियाणा की भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर गुड़गांव के किसान संगीन आरोप लगा रहे हैं। वे ग्राम पंचायत की जमीन इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिए लीज पर देने पर सवाल उठा रहे हैं। किसानों का यहां तक कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें डरा-धमकाकर ये जमीन अधिग्रहित की थी। उल्लवास गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत से जमीन लीज पर लेते वक्त उसे ये नहीं बताया गया था कि जमीन इंदिरा गांधी आई एंड रिसर्च सेंटर को दी जा रही है। गांववालों की मानें तो प्रशासन के अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा था कि उन पर जमीन ट्रस्ट के लिए लेने का दबाव है और उन्हें लीज के कागजों पर दस्तखत करने ही होंगे। उल्लवास गांव के किसान धर्मवीर ने कहा कि ये जमीन इस ट्रस्ट को देकर हम खुश नहीं हैं। ना तो हमारी पंचायत की कोई मीटिंग बुलाई गई और ना ही हमें विश्वास में लिया गया। डीसी ने बस सीधा कहा कि कागजों पर साइन कर दो। कुछ गांववालों का तो यहां तक कहना है कि ट्रस्ट के लिए जमीन लेते वक्त उन्हें धमकाया भी गया। ये कहा गया कि अगर जमीन के कागजों पर साइन नहीं किया तो जेल भेज दिया जाएगा। उल्लवास गांव के किसान सतेंद्र ने कहा कि हमें डराया और धमकाया गया कि यह ट्रस्ट सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी का है, साइन नहीं किया तो सीधा जेल जाओगे। उल्लवास गांव के किसानों का आरोप चौंकाता है और सवाल भी खड़े करता है। ये संयोग ही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन अधिग्रहण नीतियों का विरोध करते वक्त कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने हुड्डा सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की थी। जाहिर है, किसानों के आरोप हुड्डा सरकार की इमेज पर बट्टा लगा रहे हैं। ये आरोप साफ कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार भी दूसरी राज्य सरकारों की तरह ही जमीन अधिग्रहण में सिर्फ अपने हितों का ख्याल रखती है और जरूरत पड़ने पर रौब दिखाने से भी बाज नहीं आती। वहीं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने बयान जारी कर अपनी सफाई दी है। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट ने जमीन के लिए सीधे ग्राम पंचायत से बात की थी और सारे नियमों का पालन करते हुए ग्राम सभा की जमीन 33 साल की लीज पर दी गई थी। हमें कोई रियायत नहीं मिली और सभी कानूनों का पालन हुआ। लीज के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि जमीन का इस्तेमाल आंख के अस्पताल के लिए ही किया जाएगा और किसी दूसरे को सब-लीज पर नहीं दिया जाएगा। इस जमीन पर मालिकाना हक अब भी ग्राम पंचायत का ही है। ट्रस्ट की कोशिश है कि वो गुड़गांव के आसपास के लोगों और खासतौर पर गरीब तबके के लिए आंख के इलाज का बेहतर इंतजाम कर सके।

 

 

किसानों की जमीन छीनी, गांधी परिवार के ट्रस्ट के आगे सरेंडर

01 Aug 2011 10:00,

गुड़गांव। जमीन अधिग्रहण पर हरियाणा सरकार की नीतियों की देश भर में नजीर दी जाती है। किसानों का हक ना मारा जाए और उन्हें जमीन का सही मुआवजा मिले इसके लिए कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी हुड्डा सरकार की नीतियों की ही मिसाल देते हैं। लेकिन वही हुड्डा सरकार अगर एक ही इलाके में किसानों की जमीन पर कब्जा कर ले लेकिन एक ट्रस्ट की जमीन को छोड़ दे तो दावों पर सवाल लाजिमी हैं। खासकर तब जब ट्रस्ट राजीव गांधी के नाम पर हो और उसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी हों। मामला गुड़गांव के उल्लावास गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का है। यहां पर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख में एक अस्पताल बनना है। आठ एकड़ की इस जमीन पर एक बड़े विवाद का पौधा पनप रहा है। इस जमीन के आसपास जितनी भी जमीन है उसे हरियाणा सरकार अधिगृहित कर चुकी है। लेकिन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने 6 दिसंबर 2010 को चौंकाने वाला फैसला लिया। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जमीन को अधिग्रहण से अलग कर दिया। यानी आसपास के किसानों और दूसरी सामाजिक संस्थाओं की जमीन पर तो सरकार ने कब्जा कर लिया लेकिन आई हॉस्पिटल की जमीन को कब्जा करने के बाद छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो जवाब ट्रस्ट के कर्ताधर्ताओं के नाम में छुपा है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्रस्ट के सदस्य हैं। अगर सरकार कोई भी जमीन अधिग्रहण के बाद उसके मालिक को वापस लौटाती है तो इसके पूरे नियम हैं। खुद हरियाणा सरकार के दस्तावेज गवाह हैं कि अधिग्रहण के बाद कोई जमीन तब तक वापस नहीं दी जा सकती जब तक किः- 1. जमीन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो। 2. जमीन पर पहले से ही कोई फैक्ट्री या दुकान चल रही हो। 3. जमीन पर किसी धार्मिक संस्था ने इमारत बनवाई हो। 4. जमीन अधिग्रहण के एक साल के भीतर ही अपील की गई हो। 5. जमीन का मालिक कॉलोनी के लिए जमीन बेच चुका हो। 6. जमीन का मालिक अदालत से आदेश लेकर आए। लेकिन अदालत में आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तो सरकार के बनाए 6 नियमों में से किसी को भी पूरा नहीं करता, फिर आखिर उसे कैसे जमीन लौटाई गई? दरअसल हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में रिहाइशी और कमर्शियल इलाके के लिए सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर-63 और सेक्टर-65 से लेकर सेक्टर-67 तक बसाने की योजना बनाई। इसके लिए बाकायदा साल 2009 में नोटिफिकेशन जारी करके 1417 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इसमें वो जमीन भी शामिल थी जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्राम पंचायत ने लीज पर दी थी। बाद में 46 एकड़ जमीन वापस कर दी गई और यहीं तमाम लोग भड़क उठे। 65 लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने एक और नियम के तोड़े जाने का आरोप लगाया है। नियम कहता है कि अगर अधिग्रहित जमीन सरकार वापस करती है तो ये जमीन उसके मालिक को वापस की जाती है, लेकिन यहां अधिग्रहण रद्द करने के बाद वो जमीन ग्राम पंचायत को नहीं लौटाई गई बल्कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी गई। आखिर क्यों? सरकार ने जिस 1417 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया उसकी चपेट में पद्मश्री से सम्मानित मशहूर चित्रकार अंजलि इला मेनन की जमीन भी आई। उनके वकील का आरोप है कि सरकार किसी ट्रस्ट को ये कहकर फायदा नहीं पहुंचा सकती कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनकी मानें तो मेनन भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी गई और इसलिए अब अदालत में हुड्डा सरकार को सांप सूंघा हुआ है। अदालत में कई बार पूछे जाने पर भी राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम तक लेने से डर रही है सरकार। दस्तावेजों से घिरी हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बचने के लिए दांव खेलना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट का नाम आते ही सरकार पूरे मामले की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि 'सरकार जब रंगे हाथों पकड़ी गई है तो वो मामले से भागने की फिराक में है।' जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने कहा कि 'जिस तरह का व्यवहार सरकार आम जनता के साथ कर रही है अदालत ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।' अदालत ने कहा कि 'वो इस पक्षपात को देख कर हैरान है और सरकार को इसे अब रोकना होगा।' अदालत ने सरकार को हिदायत दी कि वो सबके साथ अच्छा और समान बर्ताव करे। जाहिर है पूरे मामले ने हरियाणा सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आईबीएन-7 ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते हुए निकल गए। हरियाणा सरकार फिलहाल इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहती। अक्सर राहुल गांधी गैर-कांग्रेसी राज्यों में जाकर हरियाणा की जमीन अधिग्रहण नीति की तारीफ करते हैं लेकिन जिस तरीके से हुड्डा सरकार ने राजीव गांधी ट्रस्ट को नियम-कायदे ताक पर रखकर छूट दी उससे तो यही ऐहसास होता है कि हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का डंडा सिर्फ कमजोर जनता पर चलता है जबकि प्रभावशाली लोगों को हरियाणा सरकार कानून ताक पर रखकर फायदा पहुंचा देती है। बहरहाल सरकार की इस नीति से कोर्ट नाराज है और अब हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के सामने इस मामले पर अपनी सफाई देनी है।

 

 

 

 

रेडियो जॉकी ने कहा-इंडिया है 'सिट होल', गंगा है 'जंकयार्ड'

01 Aug 2011 06:02,

मेलबॉर्न। ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर भारत के खिलाफ आवाज उठी है और ये आवाज पहली से ज्यादा अपमानजनक और हैरान करने वाली है। वहां के एक लोकल रेडियो शो के होस्ट ने न सिर्फ हिंदुओं की आस्था की प्रतीक गंगा को जंकयार्ड कहा बल्कि भारत को भी सिट होल(मलद्वार) की संज्ञा दी। होस्ट केली सैंडीलैंड की इस टिप्पणी से बवाल मच गया है और उसके खिलाफ भारतीय ऑस्ट्रेलियाई परिषद से मोर्चा खोल दिया है। एक लोकल टीवी प्रोग्राम देसी कंगारू की रिपोर्ट के अनुसार सैंडीलैंड ने कहा कि भारत एक सिट होल है। वो यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि गंगा नदी एक जंकयार्ड है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई परिषद (सीआईए) ने सैंडीलैंड द्वारा की गई इस अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उसने सैंडीलैंड और रेडियो स्टेशन से माफी मांगने की मांग की है। परिषद ने कहा कि अगर ये मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है तो वह ऑस्ट्रेलिया की मीडिया नियामक संस्था के पास ये मुद्दा लेकर जाएगी। सीआईए अध्यक्ष यदु सिंह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि केली की यह टिप्पणी असंवेदनशील, अपमानजनक, हानिकारक और अनुचित है। इससे वह नाराज और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय एक शांतिपूर्ण और सहिष्णु समुदाय है। यह किसी भी राष्ट्र, राष्ट्रीय समूह, या किसी भी समूह की धार्मिक प्रथाओं पर हमला नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है कि कोई दूसरा उनकी विश्वास प्रणाली पर हमला करे पर हमारी सरकार नंपूसको की भाती अभी तक कुछ नही केह सकी लगता है सरकार बिलकूल हिन्दू धर्म को खत्म कर इटली प्रथा और मुसलमानी प्रथा ही स्वीकार करना चाहती है क्योकी कोंग्रेस सरकार मोलवीयो को छटा वैतन देता है वही मंदिरो को टैक्स देना होता है सरकार को मंदिर के लिये पूजारियो को अब इस बात से तो साफ़ होता है कि कोंग्रेस सरकार दोहरी नीति अपना रही है