अमेरिका के हिलेरी क्लिंटन को भी पता है की पाकिस्तानी हिन्दुओ पर अत्याचार हो रहा है। पुरे विश्व को भी पता है। पता नहीं है तो केवल देश के गृह मंत्री शिंदे साहब को! 

ममता का खुलासा, मनमोहन एफडीआई के विरोध में थे

7

ममता बनर्जी

नवभारतटाइम्स.कॉम | Sep 25, 2012, 02.12PM IST

नई दिल्ली।। रीटेल में एफडीआई को लेकर सरकार से समर्थन वापस ले चुकीं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नया खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर एक चिट्ठी डाली जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद एफडीआई के विरोधी थे।

यह चिट्ठी फेडरेशन ऑफ असोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र की है। चिट्ठी के मुताबिक फेडरेशन के लोग 2002 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे। तब वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ममता का कहना है कि ये चिट्ठी बताती है कि उस वक्त मनमोहन सिंह भी एफडीआई के विरोधी थे। उस समय मनमोहन सिंह कहा था, 'हमें ऐसे सुधार नहीं चाहिए जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ने की बजाय घटें।'

फेडरेशन को मनमोहन ने यह भी याद दिलाया था कि राज्यसभा में 18 और 19 दिसंबर 2002 में उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री से आश्वासन लिया था कि एफडीआई का कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि 2002 में एनडीए की सरकार थी। लेकिन जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो सत्ता की कमान भी मनमोहन सिंह के हाथों में आई और फिर मनमोहन सिंह ने किराना में एफडीआई की वकालत शुरू कर दी।

[ जारी है ]

फेडरेशन ने दिसंबर 2004 में चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद दिलाया था कि उन्होंने 2002 में रीटेल पर एफडीआई को लेकर क्या कहा थ

डीजल की कीमत में बढ़ोतरी और रिटेल में एफडीआई को लेकर यूपीए सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को आम जनता के खिलाफ बता रहा है। इससे सरकार की की छवि खराब हो रही है। अपनी छवि को चमकाने के लिए सरकार विज्ञापनों पर 100 करोड़ रूपए खर्च करेगी। यह पैसा टीवी और समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों पर खर्च होगा। इन विज्ञापनों के जरिए जनता को आर्थिक सुधारों के फायदे बताए जाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि देश हित में क्या है?