इस उदाहरण से स्पष्ट है कि मात्र आय संबंधी आँकड़ों के सामान्यीकरण से किसी व्यक्ति अथवा समूह की आर्थिक स्थिति का सही-सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. विशेषकर उन समाजों में जहाँ अमीरी और गरीबी के बीच बहुत लंबा अंतराल हो. अमर्त्य सेन जिन दिनों अर्थशास्त्र की ओर आकर्षित हुए, तब अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष विशुद्ध बौद्धिक व्याख्याओं पर आधारित थे. गरीबी थी और गरीबी की रेखा भी. जिसके अनुसार तय सीमा से कम आय वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे मान लिया जाता था. आय का अभिप्राय किसी खास समयावधि की मौद्रिक उपलब्धियों से था. जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अभाव में यह व्यवस्था निर्धनता की वास्तविकता स्थिति को स्पष्ट कर पाने में असमर्थ थी.
अमर्त्य सेन ने निर्धनता को बहुत करीब से देखा था. 1943 में बंगाल में पड़े भयंकर दुर्भिक्ष की स्मृति उनके मानस में सुरक्षित थी. ढाका तो वैसे ही गरीबी का मारा हुआ शहर था. किसी जमाने में दुनिया-भर को रेशमी वस्त्रों की आपूर्ति करने वाले कारीगर मशीनों के आगमन के बाद से बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे. जिस काम को पीढ़ियों से संभालते आए थे, जिससे उनकी पहचान थी, उनके बच्चे उसी काम से दम तोड़ रहे थे. गरीबी की मार से वहाँ उन्होंने लोगों को एक-एक रोटी की खातिर तड़फते, भूख से फड़फड़ाते, दम तोड़ते, बूढ़े-बच्चों, स्त्री-पुरुषों को देखा था. अर्थशास्त्र को अध्ययन का विषय चुनने के पीछे उनका उद्देश्य गरीबी से जूझना ही था. इसलिए अर्थशास्त्रीय विवेचना के दौरान उन्होंने समाज के निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया. उन्होंने समाज में आय-वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक विकसित किया. इसके लिए आय-वितरण, आय में असमानता और विभिन्न आय वितरणों में समाज की क्रय क्षमता के संबंधों की सूक्ष्म, व्याख्या करते हुए, अमर्त्य सेन ने निर्धनता सूचकांक व अन्य कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया. यह बड़ा काम था. कल्याण सूचकांकों की आवश्यकता विभिन्न देशों में चल रही कल्याण वितरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन अथवा अपने ही देश में कल्याण वितरण की व्यवस्था की समीक्षा एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए पड़ती है. इससे निर्धनता के लक्षणों को समझना और उसकी वास्तविकता की तह में जाना आसान हो गया. इससे पहले, जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, निर्धनता की स्थिति को समझने के लिए जनसंख्या के उस हिस्से को आधार बनाया जाता था जिसकी आमदनी पूर्वनिर्धारित आय अर्थात गरीबी की कथित रेखा से कम होती थी. इस व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि समूह की सकल आय बढ़ जाने के बाद भी निर्धनता की वास्तविक स्थिति में सुधार होना, अवश्यंभावी नहीं होता. उपर्युक्त उदाहरण में ही यदि औसत वेतन दुगुना कर दिया तो भी आवश्यक नहीं है कि कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन दुगुना हो जाएगा। क्योंकि समूह की कुल आमदनी बढ़ने का अभिप्रायः निम्नतर सदस्य की आमदनी बढ़ना नहीं होता.
इन समस्याओं का निराकरण करने के अमर्त्य सेन ने शिक्षा, समानता, पोषण और कल्याण कार्यक्रमों में दुर्बल वर्ग की हिस्सेदारी की महत्ता दर्शाते हुए निर्धनता सूचकांकों को युक्ति-संगत बनाने की कोशिश की थी. जिसे आगे चलकर व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई. अमर्त्य सेन द्वारा विकसित निर्धनता सूचकांकों का उपयोग आजकल मानव-विकास सूचकांकों के अध्ययन में भी किया जाता है. अमर्त्य सेन की इस देन की महत्ता को स्वीकारते हुए प्रो. दीपक नायर लिखते हैं—
‘निर्धनता की रेखा की चर्चा अर्थशास्त्री अर्से से करते आ रहे हैं. हर कोई जानता है कि निर्धनता की रेखा भी कुछ होती है. परंतु कोई व्यक्ति इस रेखा से कितना नीचे है, इसे मापने की विधि सेन ने ही बतलाई. इस तरह अमर्त्य सेन द्वारा की गई स्थापनाएं गरीबी की वास्तविक पड़ताल करने के साथ-साथ उन स्थितियों की और भी स्पष्ट संकेत करती हैं जो गरीबी को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं.’
उनकी दृढ़ मान्यता है कि कल्याण की स्थिति तक पहुंचने के लिए समता-महत्त्वपूर्ण नहीं होती, महत्व हमेशा उन गतिविधियों का होता है जिनके लिए समता की आवश्यकता पड़ती है. लोकतंत्र अपने नागरिकों के विकास के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराने का पक्षधर होता है, लेकिन अवसर ही न हों तो? पुनश्चः समान आय का महत्त्व उसके द्वारा सृजित अवसरों के कारण होता है. अमर्त्य सेन ने इन अवसरों को ‘क्षमताएं’ भी कहा है. इन अवसरों (या क्षमताओं) की आवश्यकता व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समानता तथा संसाधनों के वितरण की स्थिति पर भी निर्भर करती है.
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन का इतना ही मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण योगदान अकाल संबंधी अध्ययन के लिए है. इस बारे में अमर्त्य सेन से पहले सामान्य धारणा यह थी कि अकाल खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण होते हैं, परन्तु दुनिया में पड़े अकालों के विस्तृत एवं तार्किक विश्लेषण के आधार पर अमर्त्य सेन ने बताया कि अकाल का मुख्य कारण मूलतः वे सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के क्रय शक्ति का ह्रास करती हैं. अपने अकाट्य तर्कों से उन्होंने स्पष्ट किया कि 1943 का पश्चिमी बंगाल का अकाल पूर्णतः प्राकृतिक आपदा नहीं थी. वह मानव-निर्मित आपदा थी. तत्कालीन सरकार ने जनावश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए अपने समस्त संसाधनों को विश्वयुद्ध में विभिन्न मोर्चों पर लड़ रही विदेशी सेना के ऊपर झोंक दिया था. जिस समय लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, सरकार विश्वयुद्ध में मित्र सेनाओं की विजय-कामना कर रही थी. भारत और यहां के नागरिक गोया युद्ध के अलावा किसी और काम के न थे. दूसरे पश्चिमी बंगाल उन दिनों स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ था. उन पर अपना गुस्सा उतारते हुए अंग्रेज सरकार ने स्थानीय जनता के हितों की भी अनदेखी की. उन दिनों देश के बाकी हिस्सों में अनाज उत्पादन सामान्य रहा था. बंगाल में ही जमींदारों और साहूकारों के गोदाम भरे पड़े थे. सरकार यदि प्रयत्न करती तो जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न की आसानी से आपूर्ति कर सकती थी. इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हजारों लोगों को बचाया जा सकता था. मगर सरकार अपने स्वार्थ से एक भी कदम पीछे न हटी. परिणाम यह हुआ कि लाखों लोग अकाल के कारण मौत के आगोश में चले गए. अगर उस समय देश में लोकतंत्र होता तो, जनता और उसके नुमाइंदे संसद में अकालपीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाकर सरकार की नाक में दम कर सकते थे. लेकिन साम्राज्यवादी सरकार के आगे आम भारतीय तो दूर, उसके नेताओं की कोई सुनवाई न थी.
भारत के अतिरिक्त अमर्त्य सेन ने बांग्लादेश, इथियोपिया, कोरिया और सहारा क्षेत्रों में पड़े अकालों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का विशद् एवं तुलनात्मक अध्ययन भी किया. उन्होंने सिद्ध किया कि बांग्लादेश में पड़े अकाल का कारण भी खाद्यानों की कमी नहीं थी उन दिनों बांग्लादेश को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिससे किसानों की फसल तबाह हो गई. बाढ़ में घिरा होने के कारण अगले मौसम की फसलों की बुवाई भी रुक गई, जिससे खेतिहर मजदूरों के रोजगार अवसरों में अप्रत्याशित और भारी गिरावट आई. रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण लोगों की आमदनी तेजी से गिरी, जिससे उनकी क्रय शक्ति समाप्त हो गई. लोग भूख से मरने लगे. परिणामस्वरूप वहां भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. अफ्रीका में पड़े अकालों या वैसी स्थितियों के कारण भी वहाँ की आर्थिक व राजनैतिक अस्थिरता एवं युद्ध की आशंकाओं में निहित हैं, जिनसे पूंजी को अनुत्पादक मदों में सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है.
अकाल-संबंधी अध्ययन के दौरान अमर्त्य सेन इस चौंकाने वाले परिणाम पर पहुंचे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पातीं. क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों के लिए जनसमस्याओं की अनदेखी कर पाना संभव नहीं होता. भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ आजादी के बाद कई ऐसे अवसर आए जब खाद्यान्न-उत्पादन आवश्यकता से कम रहा. कई स्थानों पर बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा. परंतु सरकार ने वितरण व्यवस्था को चुस्त बनाकर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दी.
आजकल मुक्त अर्थव्यवस्था और आर्थिक उदारीकरण के सिद्धांत को विश्व के प्रायः सभी देशों में मान्यता प्राप्त है. अधिकांश देश इसे अपना चुके हैं. जो बचे हैं वे इसे अपनाने की प्रक्रिया में हैं. चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश भी पूंजीवाद का राग अलाप रहे हैं. अमर्त्य सेन आर्थिक भूमंडलीकरण के सिद्धांत की उपयोगिता को तो स्वीकारते हैं, परंतु उनका मानना है कि मानव संसाधनों के विकास के बिना भूमंडलीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता के अभाव में भूमंडलीकरण अनेक परेशानियों का जनक भी बन सकता है. विश्व-स्तर पर स्पर्धा के लिए आवश्यक है कि हम भी अपने समाज को भी वैसा ही उन्नत बनाएं. तभी वैश्विक सहभागिता पनप सकती है. भूमंडलीकरण से उनका आशय है, विकास की समरसता. उसमें जन-जन की सहभागिता. इनके अभाव में भूमंडलीकरण किस प्रकार खतरा बन सकता है, इसके लिए वे इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं. बाकी देशों की तरह इंडोनेशिया ने भी मुक्त-व्यवस्था को अपनाते हुए भूमंलडीकरण के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी. इससे वहां बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पूंजी-निवेश की बाढ़-सी आ गई. अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. समृद्धि आई, परंतु मंदी की संभावना के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने अचानक पूंजी समेटना शुरू कर दिया. इस अप्रत्याशित पूंजी-पलायन से बेरोज़गारी बढ़ी. बैंक खाली पड़ने लगे. लोग इसके लिए तैयार नहीं थे. परिणामतः देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया.
अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के फलक को व्यापक बनाना चाहते हैं. उनके सामाजिक सरोकार स्पष्टतः मानवीय हैं. वे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या और कैसे संभव है कि समाज अपनी प्राथमिकताएं अपने सदस्यों की पसंद और अपेक्षाओं के अनुसार तय करे. आम सहमति के अनुसार ही श्रेष्ठ विकल्प चुना जा सकता है. उसपर किसी प्रकार के विवाद की संभावना नहीं रहती. परंतु एक सार्थक आम-सहमति के लिए समाज के विवेकीकरण की आवश्यकता पड़ती है. यह तभी संभव है, जब समाज का वौद्धिक स्तर ऊंचा हो. उसमें कम से कम आंतरिक तनाव हों. अगर किन्हीं कारणों से आमसहमति अगर न बन पाए तो क्या करें? वह कौन सा रास्ता है जब परस्पर विरोधी दिखने वाले विचारों का समन्वय कर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो सारे समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये प्रश्न साठ के दशक में ही चर्चा में आ चुके थे. कुछ अर्थशास्त्री इन पर गंभीरतापूर्वक कार्य भी कर रहे थे. 1972 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कैनेथ केरो ने विभिन्न विचारों के समन्वय और विशिष्ट पसंदों यथा मानवीय मूल्यों एवं कल्याण संसाधनों के वितरण के लिए बहुमत के विकल्प को अपनाने का सुझाव दिया. सहकारिता यह काम उनीसवीं शताब्दी के मध्याह्न में ही प्रारंभ कर चुकी थी. उसने स्वयं को पूंजीवाद के सशक्त विकल्प के रूप में खड़ा किया था. लेकिन बाद में सहकारी संस्थाओं पर भी राजनीति और बाजारवाद का रंग चढ़ने लगा. वे कर्तव्य के बजाय अधिकारों की बातें करने लगीं. नतीजा यह हुआ कि वे अपने लक्ष्य से भटकती चलीं गईं. और आजकल तो बड़े सहकारी संस्थान अपने उद्योगों के प्रबंधन के लिए वही मापदंड अपनाते हैं, जो दूसरे पूंजीवादी कारखानों में चलता है.
केरो का यह भी मानना था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, जो सभी परिस्थितियों में खरा बना रहे. विकल्प की कसौटी के रूप में उन्होंने पांच स्वयंसिद्ध निष्कर्षों की संकल्पना की. केरो के अनुसार स्वयंसिद्ध निष्कर्ष वे हैं जो स्वयं में तर्कपूर्ण प्रतीत हों. जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार, स्वास्थ्य, शिखा व समानता आदि. जरा सोचकर देखिए. कोई समाजवादी व्यवस्था भी इसी प्रकार की कामना करती है. अमर्त्य सेन ने केरो की विचारधारा को विकसित करते हुए कहा था कि सामूहिक निर्णयों को सदैव गैर-अधिनायकवादी होना चाहिए. व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की न्यूनतम शर्त यह है कि यह नियम कुछ भाग के लोगों की व्यक्तिगत क्षेत्र से जुड़ी पसंदों को ध्यान में रखे। व्यक्तिगत और सामाजिक पसंदों के बीच तालमेल बनाए रखना बड़ा जटिल कार्य है. यह अमर्त्य सेन भी मानते हैं. व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामूहिक निर्णय के नियम के कल्याणकारी समन्वय के प्रयास में आज भी अनेक अर्थशास्त्री जुटे हुए हैं.
अमर्त्य सेन छटे दशक से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. जिस कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसका खुलासा उन्होंने अपनी पुस्तक ‘सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण’ में 1970 में ही कर दिया था. मगर तब भूमंलडीकरण का नया जोश था. पूंजीवाद के इशारे पर नाचते देश किसी की सुनने को तैयार न थे. अमर्त्य सेन की स्थापनाएं अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में तो स्थान पा सकीं, मगर उन्हें सही सम्मान जिसके वे बहुत पहले से हक़दार थे, मिलने में तीन दशक लग गए. यह सब अचानक नहीं हुआ। बल्कि अनियोजित पूंजीकरण के कारण पैदा हुए असंतुलन के कारण विद्वानों को अमर्त्य सेन को सम्मानित करने के लिए बाध्य होना पड़ा. भूमंडलीकरण अभियान का अगुआ देश अमेरिका भी इस असंतुलन से अछूता नहीं रहा. ‘अंतरराष्ट्रीय शोध संगठन ‘यूनाइटेड फा॓र फेयर इका॓ना॓मी’ की ‘शती की समाप्ति पर आर्थिक असमानता’ शीर्षक से रिपोर्ट में दुनिया-भर की अर्थव्यवस्था को राह दिखाने का दम भरने वाले दंभी अमेरिका के खोखलेपन का उजागर किया गया है. रिपोर्ट में उल्लिखित है कि पिछले दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था ने जहां चंद लोगों को अरबपतियों की कतार में पहुंचाया, वहीं तीस लाख से अधिक आबादी को गरीबी को गर्त में ढकेल दिया. एक सर्वे ने बताया था कि भारत के बीस करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन बीस रुपये कम की आय पर जीवन-निर्वाह करते हैं. वेतन विसंगतियों का हाल यह है कि प्रमुख बड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारी, आम फैक्ट्री मजदूर की तुलना में 1000 गुना तक अधिक वेतन लेते हैं. 1968 के मुकाबले अमेरिकी डाॅलर की क्रय क्षमता 31 प्रतिशत घटी है. स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण के नाम पर आपाधापी में की गई कोशिशें के नाम पर पूंजीवाद ही थोपा गया है, जिससे कारखानेदार अमीर पर अमीर होते जा रहे, जबकि आम आदमी की गरीबी और दुर्दशा बढ़ती ही जा रही है. साम्राज्यवाद के दौर में औपनिवेशिक देशों की पूंजी अमीर देशों की ओर खिंचती चली जाती है. पूंजीवाद के फलस्वरूप विकासशील देशों में भी अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी है. मगर वहां विकास के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है कि आमआदमी की गाढ़ी कमाई उद्योगपतियों का खजाना बढ़ाने में लगी है. लगता है कि हम अमेरिका के किसी आर्थिक उपनिवेश में जी रहे हैं.
यह देखते हुए, भारत जैसे देश में, जहां तीन-चौथाई आबादी सरकार की ओर उम्मीद-भरी नजरों से देख रही हो, मुक्त-अर्थव्यवस्था के नाम पर छदम् पूंजीवाद थोपने या दूसरे देशों का अंधानुकरण करने की अपेक्षा अमर्त्य सेन के विचारों से प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है. इस दृष्टि से देखें तो उनके कृत्य का मूल्यांकन देर से ही सही मगर ठीक समय पर हुआ है. अमर्त्य सेन के विचारों का लाभ उठाकर हम भूमंडलीकरण जो आज बदले समय की आवश्यकता बन गया-सा लगता है, की खामियों पर नज़र रख सकते हैं तथा उसके लाभों में उस वंचित वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, जो अभी तक चले विकास-आंदोलनों के लाभ से अछूता रहा है. यदि ऐसा तो अमर्त्य सेन सदियों तक याद किए जाएंगे. क्योंकि उनके विचारों में जनाकांक्षाओं की प्रतिध्वनि है. वे अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर हैं, जिसकी हिमायत गांधी, लोहिया और विनोबा जैसे नेता भी कर चुके हैं. इसलिए अमर्त्य सेन के विचार न केवल अपने से लगते हैं बल्कि वे भारतीय परिस्थितियों से सर्वाधिक अनुकूल भी हैं. अमर्त्य सेन के अर्थदर्शन की इससे बड़ी विश्वसनीयता क्या होगी कि राबर्ट सोलो जो स्वयं पूर्व नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है, उन्हें अपने व्यवसाय यानी अर्थशास्त्र की आत्मा स्वीकारते हैं. जबकि केनेथ केरो निःसंकोच भाव से स्वीकारते हैं—
‘मैंने उन(अमर्त्य सेन)से बहुत कुछ सीखा है.’
केनेथ केरो ही क्यों दुनिया के बहुत से अर्थशास्त्री-विद्वान-विद्यार्थी-समाजशास्त्री, जो समाज में लगातार बढ़ते स्तरीकरण से चिंतित हैं, अमर्त्य सेन के अर्थचिंतन से प्रेरणा लेते नजर आते हैं.
अमर्त्य सेन के अर्थचिंतन और सहकारिता का साम्य
अमर्त्य सेन के विचार समाजवाद और उसके समानधर्मा विचार सहकारिता की भावना से काफी मेल खाते हैं. अमर्त्य सेन कल्याण सरकार के रूप में जिस व्यवस्था की बात रखते हैं, वही समाजवाद और सहकारिता का सपना है. उल्लेखनीय है कि किसी भी नई खोज अथवा विचार की महत्ता समाज के प्रति उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है. उससे संबंधित सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांत अथवा विचार इस निर्णय की कसौटी बनते हैं. तुलनात्मक आधार पर अधिक उपयोगी पाए जाने पर ही नए विचार को सार्वजनिक स्वीकृति मिल पाती है. तथापि यह आवश्यक नहीं है कि नया विचार सर्वथा मौलिक एवं परंपरा से हटकर हो! कभी-कभी पुराने और अप्रचलित सिद्धांत जो विभिन्न कारणों से अप्रासंगिक करार दे दिए जाते हैं, की युगानुकूल एवं तार्किक पुनःव्याख्या भी नए-से लगने वाले सिद्धांत को जन्म दे देती है. इस तरह कालातीत मान लिया गया विचार भी नए सिद्धांत को जन्म दे देती है.
अमर्त्य सेन का अर्थदर्शन भी कदाचित ऐसे ही विचारों की जिन्हें विकास की दौड़ से कालातीत अप्रासंगिक, या पिछड़ा मान लिया गया या, समसामयिक एवं युगानुकूल व्याख्या है. सीधे शब्दों में कहें तो अमर्त्य सेन ने आपसी सहयोग, संसाधनों के जनतांत्रिक उपयोग, एवं उत्तरदायी जनतांत्रिक सत्ता के लक्षणों एवं जनकल्याण हेतु इनकी उपयोगिता का अर्थशास्त्रीय भाषा में विश्लेषण किया है. उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के निहितार्थ महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज व आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय से अलग नहीं हैं. इन दोनों महापुरुषों ने जिस विकेंद्रीकृत व्यवस्था की परिकल्पना की थी, और जिस आत्मनिर्भर समाज का सपना हमें दिखाया था, अमर्त्य सेन का सिद्धांत उसी की अर्थशास्त्रीय व्याख्या है. सुविज्ञ अर्थशास्त्री होने के कारण अमर्त्य सेन की व्याख्याएं और प्रस्तुतीकरण का ढंग परंपरा से हटकर है. वे अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों का लोक से निरपेक्ष रहकर विश्लेषण नहीं करते, अपितु सरकार के प्रत्येक निर्णय में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित रखना चाहते हैं. लोकतंत्र में निर्णय की प्रक्रिया लोकप्रतिनिधियों द्वारा संपन्न होती है, इसलिए वे लोकतंत्र पर जोर देते हैं. उल्लेखनीय है कि समाजवाद और सहकारिता दोनों ही विचार लोकतंत्र पर आश्रित हैं. बल्कि सहकारी समिति तो अपने आप में ही लोकतांत्रिक संगठन होता है. समूह के सदस्य आपसी विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं के सामान्यीकरण और संसाधनों के साझा उपयोग पर जोर देते हैं. अमर्त्य सेन का सामूहिक विकल्पों का सिद्धांत सहकारिता के सामूहिक विकास की अभिकल्पना का ही विस्तार है. हालांकि वे सीधे-सीधे सहकारिता का पक्ष नहीं लेते, न वे समाजवाद को आंदोलनों के रूप में आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, बल्कि वे सभी लक्ष्य जो समाजवाद और सहकारिता के माध्यम से जा सकते हैं, उन्हें कल्याण सरकार का दायित्व बताकर वे जनप्रतिनिधियों से अधिक जागरूक, समर्पित और सक्रिय बने रहने की अपेक्षा रखते हैं. वे लोक को भी जाग्रत बनाना चाहते हैं. ताकि जनप्रतिनिधियों के चयन के समय बिना किसी भेद-भाव और जातीय पूर्वाग्रह के निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर सकें. अमर्त्य सेन के अर्थचिंतन की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने जिन विचारों को अपने चिंतन का आधार बनाया है, इससे पहले उन्हें अर्थशास्त्र की विषयवस्तु मानने की परंपरा नहीं थी! उन्हांने सामूहिक विकल्पों के चुनाव पर सर्वाधिक जोर दिया हैं; इसके पीछे उनकी मंशा विकासचक्र को उस गरीब आदमी तक ले जाने की रही है, जो वर्तमान व्यवस्था में वंचित ओर बहिष्कृत है, और यदि हम गंभीरतापूर्वक सोचकर देखें तो यही समाजवाद का उद्देश्य है, यही सहकारिता आपसी मेलजोल के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है.
सामूहिक विकल्प या विकल्पों के सर्वसम्मति (अथवा कम से कम सामान्य सहमति) से चुनने की अवधारणा, सहकारिता की भावना के काफी निकट है. सहकारिता सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों को, सीमित संसाधनों द्वारा, फलीभूत करने के लिए किए गए प्रयासों का नाम है, जिनमें समूह के प्रत्येक सदस्य की यथा सामथ्र्य साझेदारी होती है. जहां संसाधन सीमित मात्रा संख्या में हों. संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता की स्थिति में सहकारिता की जरूरत ही नहीं पड़ती. यद्यपि ऐसा बहुत कम होता पाता है. समाज में लोगों की महत्वाकांक्षाएं जितनी तेजी से बढ़ती हैं, संसाधनों का सृजन उतनी तीव्रता के साथ नहीं हो पाता. अतः सहकारिता की उपयोगिता हमेशा बनी रहती है. सहकारिता का दूसरा और महत्त्वपूर्ण लक्षण है सहकार अर्थात समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ संगठित प्रयास करने का संकल्प. अमर्त्य सेन जब कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विवेचना करते हैं; तब उनका इशारा निसंदेह विकासशील समाजों की ओर होता है. जहाँ गरीबी है, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, धर्म और जाति के आधार पर भारी भेदभाव हैं. संसाधनों का असमान बंटवारा और विकास के अवसरों में धांधलेबाजी है. इस प्रकार कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सहकारिता की आवश्यकता लगभग एक जैसे, विकासमान या विकास की परंपरा से कटे हुए, समाजों में पड़ती है.
किसी समूह द्वारा विकास की दिशा में किए जा रहे संगठित प्रयासों में सफलता के लिए उसके सदस्यों की अधिकतम भागीदारी एवं समूह के लक्ष्यों के प्रति सर्वसहमति अथवा आमसहमति होनी आवश्यक है. साथ ही जरूरी है नेतृत्व के प्रति आस्था! समूह के साथियों के प्रति विश्वास और अपनत्व की भावना. इनके अभाव में समूह के प्रयासों के प्रति असदस्यों का ईमानदार रह पाना संभव नहीं है, जिन्हें नेतृत्व तथा सामूहिक लक्ष्यों के प्रति अनास्था है; या जो मानते हैं कि नेतृत्व द्वारा उनके हितों की निरंतर उपेक्षा की जा रही हैं, वे कालांतर में संगठन से दूर जाने लगते हैं. जिससे सहकारिता और सहविकास का लक्ष्य अधूरा रह जाता है. अभिप्रायः यह है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अमर्त्य सेन जैसे कल्याण राज्य की विवेचना अपनी व्याख्याओं में करते हैं, सहकारी समूह के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए वैसे ही कल्याणकारी नेतृत्व की जरूरत पड़ती है.
अमर्त्य सेन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विवेचना में राज्य नामक सत्ता का न केवल उल्लेख करते हैं, बल्कि उसके कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए भी नज़र आते हैं. यद्यपि राजनीतिक विश्लेषण करना उनका अभीष्ठ नहीं, तथापि कल्याणकारी गतिविधियों की व्याख्या के दौरान राज्य की उपस्थिति पर्यवेक्षक सत्ता के रूप में बनी रहती है. जबकि सहकारी समूह स्वयं अनुशासित व समर्पित मानव इकाई (या इकाइयों) द्वारा संचालित उत्प्रेरित होता है. समूह के सदस्य कर्ता होने के साथ-साथ अपने आचरण के स्वयं-पर्यवेक्षक भी होते हैं. उनका यही गुण उन्हें शेष सदस्यों से तालमेल बनाए रखने, निर्णय की प्रक्रिया के दौरान खुलकर विमर्श करने को प्रेरित करता है. उल्लेखनीय है कि के नेतृत्व की आवश्यकता सहकारी समूहों के लिए भी होती है. मगर इसके लिए जिम्मेदार, समूह की शीर्षस्थ शक्तियों का नैतिक आचरण, लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण भाव तथा लक्ष्यों एवं स्थितियों को समझने की उनकी बौद्धिक कुशलता ही समूह के बीच उन्हें विशिष्ठ दर्जा प्रदान करती है. इस तरह बिना कोई संवैधानिक दर्जा पाए अपनी योग्यता एवं समूह के आन्तरिक अनुशासन के बल पर ही वे शेष इकाइयों के प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक बने रहते हैं.
कल्याणकारी व्यवस्था में राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह जनहित में लोककल्याण के कार्यक्रमों को अपनाए! सामूहिक लक्ष्यों के प्रति राज्य की रजामंदी एवं सहभागिता उन्हें संवैधानिक वैधता एवं आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करती है. इससे लक्ष्यों को अपेक्षाकृत आसानी से और कम समय में प्राप्त किया जा सकता है. हालांकि इससे समूह के राज्यापेक्षी और परावलंबी बन जाने का खतरा बना रहता है, जो अंत में उसको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है. अमर्त्य सेन तानाशाही राज्यव्यवस्था की खामियों का उल्लेख करते हुए कल्याणकारी व्यवस्था के वाहक के रूप में जनतांत्रिक राज्य की अनुशंसा करते हैं। तानाशाह निष्ठुर होता है वह अपने निर्णयों को बलात् पूरे समाज पर थोप देना चाहता है. मगर तानाशाही का एक मात्र यही दुर्गुण नहीं होता. इस व्यवस्था की सबसे भयावह और दुःखद स्थिति यह है कि निहित स्वार्थी व दुराग्रहों को समर्पित तानाशाह दूसरों के मस्तिष्क पर भी अपना अधिकार जमाए रखना चाहता है. वह समाज से, राज्य द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा का अधिकार छीन लेना चाहता है. इससे वैचारिक जड़ता पनपती है और समाज मानसिक रूप से पंगु होता चला जाता है. अतः तानाशाही व्यवस्था में समाज का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है. आदर्श स्थिति यह है कि राज्य अपने निर्णयों में अधिकतम की भागीदारी सुनिश्चित करे. दूसरे शब्दों में लोकसत्ता व राज्यसत्ता का समन्वित प्रयास ही समाज को विकास के कल्याणकारी लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है. आत्मचेतित सहकारी समूह अपनी सदस्य इकाइयों के भौतिक उत्थान के साथ-साथ उन्हें मानसिक स्तर पर भी इतना परिपक्व बनाने का प्रयास सततरूप से करते रहते हैं; ताकि वे निर्णय लेने में आत्मनिर्भर हो सकें.
सहकारिता एक प्राकृतिक सिद्धांत है. व्यवहार में सहकारी संस्था/समिति का अभिप्रायः संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 या समिति पंजीकरण अधिनियम 1912 के अंतर्गत गठित व पंजीकृत, क्रमशः संस्था या समिति से लिया जाता है. यद्यपि सहकार के लिए इस प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक नहीं है. कोई भी दो या अधिक व्यक्ति वगैर किसी विधिक अनुबंध के, अनौपचारिक स्तर पर भी सहकार कर सकते हैं. सहकारी अधिनियम के अंतर्गत गठित होने के बावजूद संस्थाएं निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र होती है. उनपर राज्य का नियंत्रण गौण होता है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र की व्याख्या में राज्य की उपस्थिति कहीं निदेशक तो कहीं पर्यवेक्षक सत्ता के रूप में बनी रहती है. इस तरह सहकारिता का अभिप्राय स्वचेतन, आत्मनिर्भर एवं समानता पर आधारित संग्रह से है, जिसका आंतरिक लोकतंत्र मजबूत और स्थायी होता है.
अमर्त्य सेन के अर्थदर्शन की लोकपक्षधरता
अमर्त्य सेन के अनुसार, कल्याणकारी राज्य का कोई भी नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस नहीं करता. यह तभी संभव है, जब राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव उस वर्ग पर भी पड़े जो अब तक व्यवस्था में अपेक्षित एवं लाभों से वंचित रहा है. सहकारिता की भावना के प्रति समर्पित समूह का लक्ष्य भी समाज के वंचित और उपेक्षित व्यक्तियों को विकास की सामान्य परिधि मे ले आता है. बल्कि सहकारिता ऐसे नागरिकों को जो विकास की धारा से कटे हैं, आपसी सहयोग और संसाधनों के सामन्जस्य के आधार पर, विकास का अवसर प्रदान करती है. जिससे वे सरकार की मदद के बिना भी स्वयं को मुख्यधारा से जोड़े रह सकते हैं.
कहा जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य के कार्यक्रम पूरे राष्ट्र की जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सहकारी समूह के प्रयास अपनी सदस्य इकाइयों के उत्थान तक ही सीमित रहते हैं. व्यवहार में यह सच है. इसलिए भी कि सहकारी समूह के सदस्य अपने-अपने संसाधनों का समन्वित उपयोग, पूरे समूह के विकास के लिए करते हैं! सहकारिता की प्रारंभिक स्थिति जिसे हम समूह के सदस्यों का प्रशिक्षणकाल भी कह सकते हैं, में ऐसा होना संभव है, परंतु जैसे-जैसे सदस्य इकाइयां सहकारिता की भावना को आत्मसात करती जाती हैं, उनके निजत्व का घेरा भी टूटता चला जाता है. जिस तरह आदर्श राष्ट्र संपूर्ण विश्व को अपना समझता है, उसी प्रकार सहकारी समूह भी अपने समाज से इतर संपूर्ण राष्ट्र की और तदनंतर पूरे विश्व को अपना लेता है. तब व्यक्ति किसी एक समूह या राष्ट्र का नागरिक न रहकर, संपूर्ण विश्व का नागरिक बन जाता है. ‘वषुधैवकुटुम्बकम्’ या ‘विश्वग्राम’ की संकल्पना के पीछे भारतीय मनीषियों की यही अवधारणा रही है. इसी भावना के आधीन आचार्य विनोबा भावे आपसी अभिवादन में ‘जयहिंद’ के स्थान पर ‘जय जगत’ कहने का आग्रह करते थे.
कहा यह भी जा सकता है कि यह असंभव है. नितांत आदर्श स्थिति है, जिसे व्यवहार में ढालना संभव ही नहीं है. परंतु सत्य यह भी है कि मानव स्थितियां, भले ही वह काल्पनिक क्यों न हों, आचरण को परखने की कसौटी बनती हैं. नैतिकता भले ही जनसाधारण के लिए सुदूर लक्ष्य हो मगर कर्मयोगियों के आचरण का हिस्सा होती है. ऐसे ही निष्ठावान लोग ही समाज के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा बनते हैं. भगत सिंह, गांधी और विनोबा का निजी जीवन इसका उदाहरण है. अतः कल्याणकारी अर्थदर्शन एवं सहकारिता में न केवल उद्देश्यगत समानताएं हैं, दोनों की आचारपद्धति भी एक-दूसरे के समानधर्मा और मेल खाती हुई है. दोनों ही कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं, वहाँ व्यक्तिमात्र की उपेक्षा संभव ही नहीं है. यही समाजवाद का लक्ष्य है. व्यक्तिमात्र के विकास के लिए संसाधनों के समन्वित उपयोग एवं सबके संगठित प्रयास द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करना सहकारिता का अभीष्ट है. समाजवाद यह जिम्मेदारी कल्याण सरकार के कंधों पर डाल देता है, ताकि वह संसाधनों को अपने अधीन रखकर, बिना किसी भेदभाव और पूर्वग्रह के सभी नागरिकों के बीच विकास के समान बंटवारे के लिए उपयुक्त योजनाएं बना सके.
अकाल-संबंधी अध्ययन के दौरान अमर्त्य सेन इस निष्कर्ष पहुँचे थे कि जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता अधिक होती है. क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह सरकारें जनाकांक्षाओं की अवहेलना नहीं कर पातीं. यहां भी कल्याणकारी स्थिति बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका को रेखांकित किया गया है. किसी भी समाज के लिए बेहतर स्थिति वही हो सकती है जहां राज्य की उपस्थिति नीति-निर्माण एवं सीमित दिशा-निर्देशन तक हो. एक चैतन्य समूह अथवा राष्ट्र जो अपनी समस्याओं, क्षमताओं, उन विशेषताओं के साथ अपनी कमजोरियों से भी परिचय रखता हो, वह ऐसी आपदाओं से स्वयं ही निपट सकता है. अतः कल्याणकारी राज्य में जनहित में जो आयोजन राज्य की की ओर किए जाते हैं, उन्हें सहकारी समूह अपनी क्षमताओं के बल पर अर्जित कर सकता है. शंकाव्यक्त की जा सकती है कि पर्यवेक्षकीय अंकुश के अभाव में संगठन बिखर सकता है, और ऐसा देखने में भी आया है. देश-भर में चल रही हजारों सहकारी संस्थाओं/समितियों का बहुत बड़ा हिस्सा अकुशल नेतृत्व के कारण नाकारा बन चुका है. उनमें से अधिकांश या तो बिखर चुकी हैं अथवा अपनी अकर्मण्यता के कारण सुप्तावस्था में है अथवा उनपर चंद स्वार्थी लोगों ने कब्जा जमा लिया है, जो सहकारिता जैसे जनसंगठन का उपयोग अपनी लिप्साओं को मूर्त्तरूप देने के लिए करते रहते हैं. इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक शक्तियां सहकारिता के नाम पर जो संगठन खड़ा करती है, उसके पीछे निहित उनके स्वार्थ प्रभावी रहते हैं. एक कारण यह भी है कि जो संगठन बहुत जल्दबाजी में, सहकारिता की भावना को आत्मसात् किए बिना खड़े कर लिए जाते हैं, वे बहुत जल्दी बिखर जाते हैं. दूसरी ओर देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे समाचार भी समय-समय पर मिलते रहे हैं जब सहकारिता को समर्पित समूहों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर ही अपने लक्ष्यों में चमत्कारिक सफलता हासिल की है. ऐसे ही समूह दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत का काम करते हैं.
सहकारी समूह के सदस्य, एक दूसरे से संवेदनाओं के स्तर पर जुड़ते हैं. अमर्त्य सेन के अर्थदर्शन की विशेषता भी यही है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को कोरी बौद्धिकता के दायरे से उसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश की है. आधुनिक समाज की प्रमुख समस्याओं में से यह भी है कि बाजारवाद से प्रेरणाएं लेता है, जो ज्ञान को सूचना में संवेदना को ठोस उत्पादों में ढाल देना चाहता है, ताकि उन्हें बेचकर कमाई की जा सके. साहित्य और कला के विभिन्न रूप जिनमें अमूर्त्त संवेदनाएं निखरकर सामने आती हैं, बाजार के लिए उस समय तक काम के नहीं होते, जब तक कि उपभोक्ता वस्तु के रूप में ढालना संभव न हो. उल्लेखनीय है कि जब भी कोई वस्तु उपभोक्ता वस्तु का रूप धारण करती है, तब उसका आंतरिक गुण महत्त्वहीन हो जाता है. उस समय उसका उत्पादन पूंजीवादी नीतियों के अनुसार होने लगता है, जहां किसी वस्तु का मौद्रिक मूल्य ही सर्वोपरि होता है. इससे संबंधों में कृत्रिमता और औपचारिकता की वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं और विकल्पों पर खुलकर विकल्प करने से बचने लगता है. ऐसी स्थिति में वह अपने विकास के लिए सरकार और अन्य संस्थाओं पर आश्रित होकर रह जाता है. यही नहीं वह इस लायक भी नहीं रहता कि सरकार को उसके कर्तव्य की याद दिलाकर अपने अधिकारों के लिए न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष कर सके. प्यार और व्यापार में कुछ भी कहना-करना सामाजिक स्वीकृति पाने लगा है. अपसंस्कृतिकरण का कुप्रभाव सहकारी संगठनों पर भी पड़ा है जिससे उनकी कार्यक्षमता घटी है.
अतः ऐसे कठिन समय में जब समाज में जब बाजारवाद सिर चढ़कर बोल रहा हो, सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हों कि वह विश्वबैंक और मुट्ठी-भर पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन चुकी है, जबकि पूंजीपति और नौकरशाह सरकार को अपने स्वार्थानुकूल योजनाएं बनाए रखने के लिए बाध्य करते रहते हों. जब सैंसेक्स की रफ्तार को देश की प्रगति का प्रतीक मान लिया जाता हो, मीडिया जगत जब आमआदमी की समस्याओं के बजाय पूंजीपतियों के हित पर विमर्श रचता-गढ़ता हो, मानवीय संवेदनाओं का अकाल पड़ने जैसे हालात हों और जब अपसंस्कृतिकरण को लेकर समाजविज्ञानी, साहित्यकार आदि चिंतित, आकुल-व्याकुल हों—ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थदर्शन सहकारिता के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि अर्थशास्त्र के लिए, क्योंकि दोनों के लक्ष्य व निहितार्थ एक ही हैं. दोनों ही हमें आश्वस्त करते हैं कि विकल्प अभी मिटे नहीं हैं, कुछ रोशनी अब भी बाकी है.